निशा भगत की संदिग्ध मौत: महिला आयोग ने उत्पीड़न को बताया वजह, झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

झारखंड की आदिवासी युवा नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का नतीजा बताया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने बुधवार को रांची में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि निशा भगत को इतनी कम उम्र में उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी।

आयोग की अध्यक्ष ने मामले की पूरी गंभीरता से जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव कानूनी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। विजया राहतकर ने यह बयान गुमला में निशा भगत के परिवार से मुलाकात के बाद दिया, जहां उन्होंने दिवंगत नेत्री के माता-पिता से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली।

पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप

विजया राहतकर ने झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के रवैये पर गहरा ऐतराज जताया। उन्होंने बताया कि गुमला दौरे के दौरान वहां के एसएसपी और डीएम मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, रांची में भी संबंधित अधिकारियों ने आयोग द्वारा तय बैठकों के लिए समय नहीं दिया। उन्होंने कहा, "डीजीपी और मुख्यमंत्री तक से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन कोई समय नहीं मिला।" राहतकर ने इस रवैये को निराशाजनक बताया, खासकर तब जब राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं।

स्वतः संज्ञान और जांच के निर्देश

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश जारी कर अब तक की जांच पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आयोग ने पुलिस से यह भी पूछा है कि किन परिस्थितियों के दबाव में निशा भगत को अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा और इस वारदात के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। निशा के परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुए सिलसिलेवार उत्पीड़न को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें आयोग ने दर्ज कर लिया है और पूरी कार्रवाई पर सीधी नजर रखने का फैसला किया है।

CBI जांच और अन्य मामले

मामले की CBI जांच की सिफारिश पर विजया राहतकर ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को मामला सौंप देने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को अब तक जुटाए गए साक्ष्य पारदर्शिता के साथ CBI को उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि निशा भगत प्रकरण के अतिरिक्त झारखंड से जुड़े महिला उत्पीड़न के 536 अन्य मामले भी आयोग के संज्ञान में हैं, जिन पर राज्य सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

इनपुट: IANS