मेकेदातु बांध पर फिर बढ़ा विवाद: कर्नाटक के बयान पर AIADMK का कड़ा विरोध, तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों पुराना विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के एक बयान के बाद तमिलनाडु के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि परियोजना के लिए तमिलनाडु की अनुमति की जरूरत नहीं है। इस बयान पर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, पलानीस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर परियोजना की कानूनी स्थिति के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जलाशय के निर्माण के लिए कोई बिना शर्त मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने तमिलनाडु की मौजूदा विजय सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह कर्नाटक के कदमों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में नाकाम रही है और 'मूकदर्शक' बनी हुई है।

कर्नाटक का पक्ष और परियोजना का उद्देश्य

यह पूरा विवाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की रविवार को हासन में की गई टिप्पणी से फिर भड़क उठा। शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु के सहयोग की आवश्यकता है, अनुमति की नहीं। उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना तमिलनाडु के लिए भी फायदेमंद होगी और वहां के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए परियोजना स्थल का दौरा करने का न्योता भी दिया। शिवकुमार के मुताबिक, परियोजना का मुख्य लक्ष्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है, साथ ही उन्होंने कावेरी जल बंटवारे की जिम्मेदारियों को निभाने का आश्वासन भी दिया।

तमिलनाडु की चिंता और AIADMK का विरोध

तमिलनाडु लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहा है। राज्य का तर्क है कि कावेरी के ऊपरी हिस्से में बांध बनने से उसके हिस्से में आने वाले पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर कावेरी डेल्टा क्षेत्र की कृषि और किसानों पर पड़ेगा। पलानीस्वामी ने चेतावनी दी कि अगर यह परियोजना आगे बढ़ती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल (2017-18) का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस परियोजना का विरोध किया था और केंद्र से इसे मंजूरी न देने का आग्रह किया था।

परियोजना का विवरण

प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना के तहत 67.16 हजार मिलियन घन फीट (TMC) पानी इकट्ठा करने की योजना है। इस पानी का इस्तेमाल बेंगलुरु और आसपास के शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इस परियोजना से 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक इसे पेयजल और बिजली परियोजना बताता है, लेकिन तमिलनाडु इसे अपने जल अधिकारों का उल्लंघन मानता है।

इनपुट: IANS