कर्नाटक में 56% आरक्षण पर कानूनी लड़ाई: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची सरकार

कर्नाटक में 56 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रावधान को लेकर राज्य सरकार और न्यायपालिका के बीच मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँच गया है। राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने पर रोक लगा दी गई थी।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। उन्होंने कहा कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाएगी।

तमिलनाडु का उदाहरण और पिछली सरकार पर आरोप

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जहाँ 69 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी सुरक्षा दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया, "जब पड़ोसी राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कर्नाटक को भी ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती।"

उन्होंने पिछली बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। परमेश्वर ने आरोप लगाया कि आरक्षण बढ़ाने के फैसले के साथ ही तत्कालीन सरकार को इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से मांग करनी चाहिए थी। उनके मुताबिक, अगर ऐसा किया गया होता तो मौजूदा कानूनी अनिश्चितता की स्थिति पैदा नहीं होती।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

आरक्षण के अलावा, उपमुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दों पर भी बात की।

सूखा राहत और किसान: उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सूखा राहत के लिए केंद्र को दो सप्ताह पहले पत्र लिखने के बावजूद अभी तक मुलाकात का समय नहीं मिला है। किसानों की आत्महत्या के मामलों पर उन्होंने दावा किया कि इस साल यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया है और कर्ज की किस्तें छह महीने तक टालने का फैसला किया है।

महंगाई और GST: दूध और दही जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर परमेश्वर ने कहा कि सरकार मूल्य वृद्धि का बचाव नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र से राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से मदद मिलती तो कीमतें बढ़ाने की जरूरत कम पड़ती। उन्होंने यह भी बताया कि दूध उत्पादन में कमी और दही पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगने जैसे कारक भी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

इनपुट: IANS