जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंदी: केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मामले में दायर याचिका पर अदालत शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

यह याचिका उस आदेश के खिलाफ है जिसमें दूरसंचार कंपनियों को मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के दौरान लागू हुआ, जिससे न केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों बल्कि आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

क्या है पूरा मामला?

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का यह प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं और साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, प्रशासन ने अलग-अलग समय पर जंतर-मंतर के लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। याचिका में इंटरनेट बंदी के अलावा प्रदर्शन स्थल के आसपास लगाए गए अन्य प्रतिबंधों को भी चुनौती दी गई है।

एक और याचिका पर भी होगी सुनवाई

इसी बीच, दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को एक अन्य जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इस याचिका में 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो' मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि तत्काल सुनवाई की सहमति के बावजूद यह मामला शुक्रवार की सूची में नहीं था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे उसी दिन सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी।

इनपुट: IANS