केंद्र की मदद बंद होने के बाद तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, धान किसानों के लिए जारी रखेगी बीज सब्सिडी

केंद्र सरकार द्वारा धान के बीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद किए जाने के बाद, तमिलनाडु सरकार ने अपने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। राज्य सरकार अब अपने संसाधनों से इस योजना को जारी रखेगी, ताकि किसानों पर वित्तीय बोझ न बढ़े और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज मिलते रहें। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, इस पहल के लिए राज्य ने 34.72 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।

यह घोषणा गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में कृषि बजट पेश करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष से धान बीज उत्पादन और वितरण के लिए अपनी वित्तीय सहायता बंद कर दी है। लेकिन, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस फैसले से गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति पर कोई असर न पड़े।

किसानों के हित में राज्य का कदम

मंत्री आर. विनोद के अनुसार, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों को सही समय पर अच्छे बीज उपलब्ध कराना है। धान की खेती में बीज की गुणवत्ता सीधे तौर पर अंकुरण, फसल के स्वास्थ्य और कुल पैदावार को प्रभावित करती है। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र से मदद रुकने के बाद अगर सब्सिडी भी बंद कर दी जाती, तो इससे किसानों की खेती की लागत बढ़ सकती थी और उन्हें अच्छी रोपण सामग्री मिलने में कठिनाई होती।

इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 2026-27 के दौरान इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अपने खजाने से वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब किसान पहले से ही मजदूरी और अन्य कृषि लागतों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। बीज सब्सिडी जारी रहने से उन्हें कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। यह पहल राज्य में धान के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने में भी मदद करेगी।

इनपुट: IANS