तेलंगाना: सरकारी धान खरीद में 500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, BJP ने मुख्यमंत्री से की निष्पक्ष जांच की मांग

तेलंगाना में सरकारी धान खरीद प्रक्रिया में एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य के धान की हेराफेरी का दावा किया है और इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी व त्वरित जांच की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कथित अनियमितता को लेकर तेलंगाना में व्यापक चिंता का माहौल है।

भाजपा अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार द्वारा खरीदा गया करीब 90,000 टन धान गायब है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि कस्टम पिसाई (Custom Milling) के लिए मिलों को सौंपा गया हजारों टन धान न तो उनके स्टॉक में मिला और न ही चावल के रूप में सरकार को वापस किया गया।

धान की आपूर्ति और चावल की प्राप्ति में बड़ा अंतर

एन. रामचंद्र राव के अनुसार, 2023 से ही मिल मालिकों को आपूर्ति किए गए धान और सरकार को वापस मिले चावल की मात्रा के बीच एक बड़ा अंतर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अनियमितताओं के पैमाने ने किसानों और आम जनता के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस कथित घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है।

किसानों के भरोसे और व्यवस्था पर चोट

इस मामले को गंभीर बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि धान खरीद प्रणाली किसानों की आजीविका और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके मुताबिक, सरकारी स्टॉक के इस तरह के गबन से न केवल खजाने को वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि उन किसानों का विश्वास भी टूटता है जो एक पारदर्शी और जवाबदेह खरीद तंत्र पर निर्भर हैं।

उन्होंने अपनी चिट्ठी में मांग की है कि जांच तेजी से हो और जो भी दोषी पाए जाएं, चाहे वे किसी भी पद या प्रभाव के हों, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रामचंद्र राव ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खरीद, परिवहन, भंडारण और कस्टम मिलिंग प्रक्रियाओं में निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए प्रणालीगत सुरक्षा उपाय लागू करने का भी सुझाव दिया है।

इनपुट: IANS