तमिलनाडु कृषि बजट 2026-27: किसानों की निगाहें ऋण माफी और MSP पर टिकीं
तमिलनाडु के किसान गुरुवार को पेश होने वाले राज्य के अलग कृषि बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पहले कृषि बजट से फसल ऋण माफी, फसलों के लिए…
तमिलनाडु के किसान गुरुवार को पेश होने वाले राज्य के अलग कृषि बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पहले कृषि बजट से फसल ऋण माफी, फसलों के लिए बेहतर खरीद मूल्य और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के उपायों जैसी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है।
राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करेंगे। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बजट वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा आम बजट पेश किए जाने के ठीक एक दिन बाद आ रहा है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए 14,984 करोड़ रुपए का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।
कर्ज माफी और खरीद मूल्य पर जोर
किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में सहकारी फसल ऋणों की माफी शामिल है। वे सरकार पर 28 फरवरी तक लिए गए ऋणों को माफ करने के लिए दबाव बना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में इस राहत की सीमा और वित्तीय रूपरेखा स्पष्ट की जाएगी। इसके अलावा, धान और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद प्रोत्साहन बढ़ाने पर भी सभी की नजरें हैं।
मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई हालिया समीक्षा बैठकों में किसानों का लाभ बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। किसान अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उत्पादन लागत कम करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदमों का ऐलान करेगी।
बुनियादी ढांचे और भविष्य की रणनीति
बजट में कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। इसमें कृषि मशीनीकरण, भंडारण सुविधाओं और आधुनिक तकनीकों में निवेश शामिल हो सकता है। साथ ही, खरीद केंद्रों को मजबूत करने और किसानों के लिए सरकारी एजेंसियों को अपनी उपज बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की जा रही है।
यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे टीवीके सरकार की कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रणनीति का पता चलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय मजबूत करने और खाद्य प्रसंस्करण जैसे संबद्ध क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की योजनाओं का खुलासा होगा। यह बजट इस बात का संकेत देगा कि नई सरकार अपने चुनावी वादों को ठोस योजनाओं और वित्तीय आवंटन में कैसे बदलती है।
इनपुट: IANS
