सत्येंद्र जैन की ज़मानत पर AAP का जश्न, BJP का पलटवार- 'यह क्लीन चिट नहीं, सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है'

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की ज़मानत को लेकर सत्ताधारी दल और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच जुबानी जंग तेज़ हो गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि किसी भी आरोपी को ज़मानत मिलना या जेल भेजा जाना एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे 'क्लीन चिट' के रूप में पेश करना गलत है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, मल्होत्रा ने यह टिप्पणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) घोटाले के संदर्भ में की, जिसमें सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और बाद में गुरुवार को ज़मानत मिल गई। उन्होंने कहा कि ज़मानत मिलने का मतलब यह नहीं होता कि आरोपी बरी हो गया है। मल्होत्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जैन को मुक़दमे का सामना करना पड़ेगा।

ज़मानत मिली, मुक़दमा बाकी: BJP

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जांच एजेंसी ने अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद ही जैन को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया था। अदालत ने उन्हें 18 और 19 अगस्त को जेल भेजा था। उन्होंने आगे कहा कि मामला जमानती होने के कारण उन्हें गुरुवार को ज़मानत मिल गई। मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, “आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि जमानत मिलना 'सत्यमेव जयते' का मामला नहीं है।” उन्होंने विश्वास जताया कि जांच एजेंसी का कानूनी पक्ष मजबूत है और यह सुनिश्चित करेगा कि जैन और अन्य आरोपियों को निश्चित रूप से दोषी ठहराया जाएगा।

बच्चों के इस्तेमाल पर भी विवाद

इससे पहले बुधवार को दिल्ली भाजपा के एक अन्य नेता ने AAP पर निशाना साधा था। पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने AAP के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की आलोचना करते हुए उन पर एक स्कूल के बाहर बच्चों के बीच राजनीतिक प्रचार करने का आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि भारद्वाज ने “छोटे स्कूली बच्चों को केक का लालच देकर और उन्हें राजनीतिक वीडियो में शामिल करके गैरकानूनी काम किया है।”

प्रवीण शंकर कपूर ने याद दिलाया कि भारद्वाज खुद शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत स्कूली बच्चों को इस तरह राजनीतिक वीडियो में दिखाना प्रतिबंधित है। उन्होंने AAP को सलाह दी कि अगर उन्हें दिल्ली विद्या वाहिनी योजना के तहत साइकिल वितरण में कोई भ्रष्टाचार लगता है, तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अदालत जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बच्चों के बीच राजनीतिक प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

इनपुट: IANS