बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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वकीलों से कथित बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज़, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

दिल्ली के शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर डराने-धमकाने और रिवॉल्वर दिखाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को एक…

वकीलों से कथित बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज़, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग
(फोटो: IANS)

दिल्ली के शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर डराने-धमकाने और रिवॉल्वर दिखाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर SCBA ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना को वकीलों की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है।

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एससीबीए की कार्यकारी समिति ने इस मामले को न्यायपालिका का अपमान करार दिया है। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में साफ कहा गया है, "कानून के शासन से चलने वाले समाज में, जो वकील सही तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं, उन्हें डराने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करना या उसे दिखाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि वकीलों को बिना किसी डर या धमकी के अपना पेशेवर काम करने का माहौल मिलना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि उनके काम में रुकावट डालने का कोई भी प्रयास कानूनी पेशे की आजादी और न्याय प्रशासन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कानून के हिसाब से गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग करता है।" यह प्रस्ताव ऑनरेरी सेक्रेटरी प्रज्ञा बघेल द्वारा जारी किया गया।

वकीलों का विरोध और मांगें

इस बीच, दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। कमेटी ने उस एसीपी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है, जिस पर वकीलों को अपनी रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप है। इसके अलावा, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसएचओ को भी सस्पेंड करने की मांग की गई है। इसी घटना के विरोध में, वकीलों ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया था।

इनपुट: IANS

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