अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के खिलाफ अमेरिका ने छेड़ा अभियान, कई देशों का समर्थन मिलने का दावा

अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के प्रभाव को सीमित करने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ICC को एक "गैरकानूनी संगठन" करार देते हुए कहा है कि यह उन देशों के नागरिकों पर भी अधिकार क्षेत्र का दावा करता है जो इसके सदस्य नहीं हैं।

रुबियो ने इस बात पर चिंता जताई कि न्यायालय के इस तरह के दावे भविष्य में विदेशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के लिए मुकदमे का खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "भविष्य में इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सर्विसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे लोग इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से आरोप तय होने के दायरे में आ सकते हैं।"

बदल गई अमेरिकी रणनीति

विदेश मंत्री के मुताबिक, वॉशिंगटन ने पहले न्यायालय के भीतर ही सुधारों की वकालत की थी, लेकिन वे प्रयास विफल रहे। इसके बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब "उस कोर्ट को काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी है।"

मार्को रुबियो ने बताया कि इस पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा, "दो हफ्ते पहले जब से हमने यह कोशिश शुरू की है, तब से दर्जनों देश हमारे साथ जुड़ चुके हैं।" उन्होंने यह भी जिक्र किया कि पाँच देश पहले ही आईसीसी छोड़ चुके हैं और उम्मीद है कि और भी देश ऐसा करेंगे।

ट्रंप प्रशासन का पक्ष

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री की ICC की आलोचना का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से उनका बचाव करना नहीं है। ट्रंप ने कहा, "वह मेरा बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह नेतन्याहू और कई दूसरे लोगों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मैं उनमें से एक हूं।"

रुबियो ने हाल ही में वॉशिंगटन में हुई एक मंत्रिस्तरीय बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें 60 देशों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा से निपटने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे समूहों का सामना करने के लिए "एक मजबूत गठबंधन" बनाने की उम्मीद है।

इनपुट: IANS