बुधवार, 15 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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स्पेन-जिब्राल्टर सीमा पर नई शुरुआत: ब्रेक्जिट के बाद खत्म हुई नियमित जांच, आवाजाही हुई आसान

ब्रेक्जिट के बाद स्पेन और जिब्राल्टर के बीच यात्रा करने वाले हज़ारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। दोनों क्षेत्रों को बांटने वाली भूमि सीमा पर बुधवार से नियमित जांच समाप्त कर दी गई है, जिससे लोगो

स्पेन-जिब्राल्टर सीमा पर नई शुरुआत: ब्रेक्जिट के बाद खत्म हुई नियमित जांच, आवाजाही हुई आसान
(फोटो: IANS)

ब्रेक्जिट के बाद स्पेन और जिब्राल्टर के बीच यात्रा करने वाले हज़ारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। दोनों क्षेत्रों को बांटने वाली भूमि सीमा पर बुधवार से नियमित जांच समाप्त कर दी गई है, जिससे लोगों और सामान की आवाजाही अब पहले से कहीं ज़्यादा सुगम हो गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन के बीच हुए एक नए समझौते के तहत उठाया गया है, जिसे अंतरिम रूप से लागू कर दिया गया है।

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यह ऐतिहासिक समझौता ब्रसेल्स में मंगलवार को हस्ताक्षरित हुआ था। इसके लागू होते ही बुधवार आधी रात के बाद जिब्राल्टर और पड़ोसी स्पेनिश शहर ला लीनेआ दे ला कॉन्सेप्सियोन के सैकड़ों निवासी सीमा पर जमा हुए। यूरोपीय संघ के गान "ओड टू जॉय" की धुन के बीच चेकपॉइंट हटा दिए गए और बिना नियमित पासपोर्ट या पहचान जांच के पैदल यात्री, कारें और मोटरसाइकिलें सीमा पार करने लगीं।

समझौते का उद्देश्य और प्रभाव

यूरोपीय आयोग के मुताबिक, इस समझौते का मुख्य लक्ष्य पूरे क्षेत्र में समृद्धि सुनिश्चित करना है। इससे न केवल जिब्राल्टर और स्पेन के अधिकारियों के बीच सहयोग बेहतर होगा, बल्कि शेंगेन क्षेत्र, यूरोपीय संघ के एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ की अखंडता भी सुरक्षित रहेगी। ब्रिटिश सरकार ने भी इस कदम को उन 15,000 से अधिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया है जो हर दिन काम के लिए स्पेन और जिब्राल्टर के बीच आवागमन करते हैं।

एक नए युग की शुरुआत

इस समझौते को "एक नए युग की शुरुआत" बताते हुए जिब्राल्टर के मुख्यमंत्री फैबियन पिकार्डो ने कहा कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता मिलेगी। ब्रेक्जिट के बाद 2020 से ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही थी। जून 2025 में एक व्यापक सहमति बनने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया।

समझौते को इस साल सर्दियों में यूरोपीय संसद के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि, यूरोपीय संघ की परिषद ने 15 जुलाई 2026 से इसके अंतरिम कार्यान्वयन को पहले ही मंजूरी दे दी है।

इनपुट: IANS

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News4Social इंटरनेशनल डेस्क

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