महिला आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा विपक्ष का साथ, रिजिजू ने राहुल गांधी से की बात

महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की प्रक्रिया से जुड़े परिसीमन विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर विपक्ष का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात कर इस विधेयक को दोबारा पेश करने के लिए उनका समर्थन मांगा है।

सूत्रों के अनुसार, यह मानसून सत्र के दौरान रिजिजू की राहुल गांधी से इस मुद्दे पर चर्चा करने की तीसरी कोशिश थी। अपनी बातचीत में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर विपक्ष बिल को जल्द दोबारा पेश करने में सहयोग करता है, तो इससे महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। रिजिजू ने यह भी कहा कि अगर महिला आरक्षण लागू नहीं होता है, तो इससे महिलाओं में नाराजगी बढ़ सकती है।

विपक्ष का रुख और चिंताएं

फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया। खबरों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर कांग्रेस के सहयोगियों और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य दलों से चर्चा करने के बाद ही कोई स्पष्ट रुख बता पाएंगे।

इससे पहले कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया था। बुधवार को पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, "हमारा रुख बिल्कुल साफ है। पिछले संसद सत्र के दौरान हमने जो रुख अपनाया था, हम उसी पर कायम हैं।"

पहले भी हो चुका है विरोध

यह वही संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 है, जो अप्रैल में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। उस समय कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा था कि विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि महिला आरक्षण की आड़ में देश के राजनीतिक और जनसांख्यिकीय नक्शे को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि महिला आरक्षण को संसदीय सीटों के मौजूदा ढांचे के भीतर ही लागू किया जाता है, तो विपक्ष इसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

इनपुट: IANS