PoK: रावलकोट में विशाल विरोध प्रदर्शन, महिलाओं और बच्चों ने भी संभाला मोर्चा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जहाँ रावलकोट के डी-चौक पर रविवार को बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर एक शांतिपूर्ण लंबे मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन में महिलाओं और बच्चों की भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है।

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है। कमेटी के मुताबिक, सुरक्षा बल बीच-बीच में भारी गोलीबारी कर रहे हैं, हालांकि रावलकोट में अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने 'आवाज दो हम एक हैं, कश्मीर के पहाड़ों में हम एक हैं' जैसे नारे लगाए।

लंबे समय से जारी है विरोध

JAAC ने बताया कि ड्रीक में महिलाएं और बच्चे एक धरने को जारी रखे हुए हैं, जो पिछले 50 दिनों से चल रहा था। कमेटी ने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक आंदोलन की मांगें पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने कहा, "कश्मीरी लोगों ने एकजुट होकर फैसला किया है कि वे किसी भी हाल में अपने शहीदों के खून के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे।"

हिंसक झड़पों के आरोप

शनिवार को JAAC के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने पाकिस्तानी बलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया, "पिछले चार दिनों में सुरक्षा बलों ने क्रूर कार्रवाई के जरिए हमारे 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।" हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में पाकिस्तानी बलों की कथित सख्त कार्रवाई दिखाई गई है। एक वीडियो में कोटली में पुलिस की गोलीबारी के बाद महिला प्रदर्शनकारियों को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा मुद्दा

इस बीच, यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँच गया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने वहां के अधिकारियों से मिलकर PoK में पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही कथित ज्यादतियों और बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।

इनपुट: IANS