ओडिशा: उर्वरक की कालाबाज़ारी रोकने के लिए सरकार सख्त, 11,600 से ज़्यादा दुकानों पर छापे

ओडिशा में खरीफ 2026-27 सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कालाबाज़ारी और जमाखोरी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस अभियान के तहत राज्य भर में 11,600 से अधिक उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की गई है और सैकड़ों डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।

राज्य सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने उर्वरकों की हेराफेरी से निपटने के लिए 'शून्य सहिष्णुता' की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को सही कीमत पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलें।

छापेमारी और दंडात्मक कार्रवाई

इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष प्रवर्तन दस्तों का गठन किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन टीमों में राजस्व, कृषि और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो आयुक्त-सह-सचिव सचिन रामचंद्र जाधव के आदेश पर थोक और खुदरा दुकानों पर नियमित रूप से छापेमारी कर रहे हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक की गई कार्रवाई के आंकड़े इस प्रकार हैं:

• कुल छापे: 11,684 दुकानों पर
• कारण बताओ नोटिस: 2,774 डीलरों को जारी
• बिक्री पर रोक: 321 डीलरों की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित
• लाइसेंस निलंबित/रद्द: 170 डीलरों के लाइसेंस निलंबित और 96 के रद्द
• आपराधिक मामले: 7 डीलरों के खिलाफ मामले दर्ज और 12 से स्टॉक जब्त

यह कार्रवाई उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) में भी 9,017 दुकानों पर छापे मारे गए थे, जिसमें 9 डीलरों पर कानूनी मामले दर्ज हुए थे।

किसानों के लिए सरकारी आश्वासन

सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि सभी बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही, किसानों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत दुकानों से ही नियंत्रित कीमतों पर उर्वरक खरीदें।

इनपुट: IANS