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नेपाल: पोखरा में स्कूल बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, कई छात्र घायल

पश्चिमी नेपाल के पोखरा शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूल बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस दुर्घटना में पाँच लोगों की जान चली गई। बस में…

नेपाल: पोखरा में स्कूल बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, कई छात्र घायल
(फोटो: IANS)

पश्चिमी नेपाल के पोखरा शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूल बस सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस दुर्घटना में पाँच लोगों की जान चली गई। बस में ज़्यादातर दसवीं कक्षा के छात्र सवार थे जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे।

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यह घटना कास्की जिले के पोखरा महानगरपालिका के वार्ड नंबर 28 स्थित ओखलेको भीर इलाके में सुबह करीब 6:20 बजे हुई। कास्की जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख, पुलिस अधीक्षक नवीन कार्की ने IANS को पाँच लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय कालिका इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल की इस बस में 17 छात्र, एक अन्य यात्री और चालक मौजूद थे। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

नेपाल में बढ़ते सड़क हादसे

यह दुर्घटना नेपाल में बढ़ती सड़क असुरक्षा की एक और दुखद कड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में देश में वाहनों की संख्या के साथ-साथ सड़क हादसों में भी लगातार वृद्धि हुई है। करीब दस साल पहले जहां नेपाल ट्रैफिक पुलिस ने 4,999 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की थीं, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह आँकड़ा बढ़कर 7,669 हो गया, जिनमें 1,900 लोगों की मौत हुई।

विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक, इन हादसों का देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ रहा है। 2007 के बाद से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों की आर्थिक लागत तीन गुना बढ़ चुकी है और यह देश की सकल राष्ट्रीय आय (GNP) के 1.5 प्रतिशत के बराबर है। इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और कमज़ोर वर्गों पर पड़ता है।

सड़क सुरक्षा के लिए सरकारी प्रयास

बढ़ते हादसों को रोकने के लिए नेपाल सरकार ने संसद में 'रोड सेफ्टी बिल' पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और हादसों से होने वाले नुकसान को कम करना है। इस विधेयक में सुरक्षित सड़क ढाँचा, गति नियंत्रण, जागरूकता और दुर्घटना के बाद बचाव व मुआवजे जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

इनपुट: IANS

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