राजस्थान: सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक स्थल गिराए जाने का मुद्दा संसद में उठा, RLP सांसद ने की केंद्रीय टीम भेजने की मांग

राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों में धार्मिक स्थलों और घरों को कथित तौर पर तोड़े जाने का मामला लोकसभा तक पहुँच गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को संसद में यह मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, बेनीवाल ने नियम 377 के तहत इस मामले पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की।

सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र सहित सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई धार्मिक ढांचों और रिहायशी परिसरों को बिना किसी उचित बातचीत या प्रभावित लोगों की सहमति के गिरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी है।

कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता की मांग

हनुमान बेनीवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और धार्मिक स्थलों की गरिमा की रक्षा करता है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ा विवाद या प्रशासनिक कारणों से होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए।

बाड़मेर जिले की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए सांसद ने कुछ συγκεκρι मस्जिदों और दरगाहों के नाम भी गिनाए, जिन्हें कथित तौर पर गिराया गया है। इनमें जामा मस्जिद सियाई, जामा मस्जिद मेकन का पार, जामा मस्जिद केरकोरी, जामा मस्जिद रामपुरा (दाहेवा), दरगाह सैयद गुल मोहम्मद शाह और भलगांव बखासर शामिल हैं।

केंद्र से हस्तक्षेप का आग्रह

बेनीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इन मामलों का जायज़ा लेने के लिए एक केंद्रीय टीम को प्रभावित क्षेत्रों में भेजे। उन्होंने मांग की कि भविष्य में सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे मामलों में उचित कानूनी प्रक्रिया, पारदर्शिता और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाए ताकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि वह धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर अन्याय के मुद्दों को हमेशा उठाते रहेंगे।

इनपुट: IANS