महाराष्ट्र: माथाडी कानून रहेगा जारी, वडाला में 3000 मजदूरों को घर देगी सरकार- मुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के हज़ारों माथाडी मजदूरों को एक बड़ी राहत देते हुए साफ किया है कि उनके हितों की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक 'माथाडी एक्ट' खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे और मजबूत बनाया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शुक्रवार को उन्होंने यह भी घोषणा की कि वडाला में अटकी पड़ी आवास परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे करीब 3000 मजदूरों को जल्द ही अपने घर मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री, माथाडी आंदोलन के संस्थापक स्वर्गीय अन्नासाहेब पाटिल की 93वीं जयंती पर वाशी की कृषि उपज बाजार समिति (APMC) में आयोजित एक मजदूर रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कानून श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है और सरकार इसे खत्म करने की किसी भी अटकल को खारिज करती है।

मजदूरों के लिए आवास और लंबित मामलों का समाधान

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि वडाला आवास परियोजना की राह में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। इसके लिए आवश्यक FSI और अन्य मंजूरियां दे दी गई हैं, जिससे 3,000 माथाडी मजदूरों के लिए आधुनिक घर बनने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने भविष्य में मजदूरों के लिए और भी आवास परियोजनाएं शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मजदूरों के वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, HRA और दुर्घटना मुआवजे से जुड़े सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।

वाशी APMC मार्केट का होगा आधुनिकीकरण

वाशी के APMC बाजार को लेकर भी सीएम ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लगभग 50 साल पहले स्थापित यह बाजार कभी एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अब इसे अगले पांच दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक विश्वस्तरीय सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार इसके लिए जरूरी FSI मुहैया कराएगी ताकि जमीन के ऊपर और नीचे निर्माण किया जा सके। इस आधुनिकीकरण से मजदूरों के लिए रोजगार के स्थायी अवसर पैदा होंगे।

अनाधिकृत समूहों पर लगेगी लगाम

फडणवीस ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मजदूर आंदोलन की आड़ में कुछ अनाधिकृत समूह सक्रिय हैं, जो मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर रोक लगाने और असली मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही श्रमिक नेताओं और अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बोरियों का वजन अधिकतम 50 किलो रखने के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित विभागों की सराहना भी की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मजदूरों की अगली पीढ़ी को सिर्फ शारीरिक श्रम तक सीमित न रहकर डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल जैसी संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाएगी।

इनपुट: IANS