गुरूवार, 17 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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महाराष्ट्र की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए विजय केलकर समिति का गठन, सरकार को देगी राजस्व बढ़ाने के सुझाव

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के रास्ते तलाशने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जाने-माने अर्थशास्त्री…

महाराष्ट्र की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए विजय केलकर समिति का गठन, सरकार को देगी राजस्व बढ़ाने के सुझाव
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के रास्ते तलाशने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में 'महाराष्ट्र सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस कमेटी' बनाई गई है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

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यह समिति राज्य सरकार को टैक्स और नॉन-टैक्स स्रोतों से आमदनी बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब महाराष्ट्र निवेश-आधारित विकास पर तो ज़ोर दे रहा है, लेकिन साथ ही बढ़ती वित्तीय चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च और कर्ज चुकाने की लागत के कारण राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करना एक चुनौती बना हुआ है।

समिति के सामने मुख्य चुनौतियां और लक्ष्य

केलकर समिति को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें टैक्स प्रणाली को आधुनिक बनाना, राजस्व के नुकसान को रोकना और टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाना शामिल है। इसके अलावा, समिति सरकारी खर्चों को सुव्यवस्थित करने, वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे अनिवार्य खर्चों में संतुलन बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए कर्ज पर निर्भरता कम करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। समिति को सरकारी संपत्तियों और कंपनियों से अधिकतम रिटर्न पाने के उपाय भी सुझाने होंगे।

'विकसित महाराष्ट्र 2047' का हिस्सा

इस समिति का गठन राज्य के महत्वाकांक्षी 'विकसित महाराष्ट्र 2047' विजन डॉक्यूमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दस्तावेज़ का लक्ष्य महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2.8 से 3.0 प्रतिशत के दायरे में रखने का लक्ष्य रखा है, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 'विजन मैनेजमेंट यूनिट' करती है।

समिति में कौन-कौन शामिल?

डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति में कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें CEGIS के संस्थापक-निदेशक प्रो. कार्तिक मुरलीधरन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर और द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी की अध्यक्ष डॉ. आशिमा गोयल को सदस्य बनाया गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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