महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए सरकार का बड़ा कदम, छात्रों से राय लेकर बनेगी नई नीति

महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया, जो परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक सुधारों के लिए सुझाव देगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह समिति राज्य के हर राजस्व मंडल का दौरा कर छात्रों और शिक्षाविदों से सीधे संवाद करेगी, जिसके आधार पर एक नई नीति तैयार की जाएगी।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश में नीट पेपर लीक और झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास 'वर्षा' पर आयोजित एक विशेष बैठक में इस समिति के गठन का निर्देश दिया।

कौन हैं समिति में और क्या है काम?

इस उच्च-स्तरीय पैनल की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा करेंगी। समिति के सदस्यों में पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुपालन विभाग के सचिव एन. रामास्वामी और नासिक के संभागीय आयुक्त प्रवीण गेदम शामिल हैं। समिति को राज्य के सभी राजस्व मंडलों का दौरा कर छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासकों और अन्य संबंधित पक्षों से मिलकर उनके सुझाव लेने का निर्देश दिया गया है। इन सुझावों के आधार पर ही सुधारों की एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

केंद का कड़ा कानून होगा लागू

बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए संसद द्वारा हाल ही में पारित कड़े कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अपना कानून पहले से है, लेकिन केंद्र का नया कानून ज़्यादा सख्त है। इसलिए, उन्होंने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर केंद्रीय कानून को महाराष्ट्र में अपनाने और लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इसके अलावा, राज्य भर में कम से कम 25,000 सुरक्षित क्लासरूम बनाने का भी निर्देश दिया गया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

इनपुट: IANS