स्कूल मान्यता घोटाला: पूर्व मंत्री अंबिल महेश की ज़मानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

तमिलनाडु के निजी स्कूलों से जुड़े 400 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में गिरफ़्तार पूर्व मंत्री अंबिल महेश की ज़मानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अदालत ने इस मामले में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने पुलिस का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अंबिल महेश को CCB ने 26 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया था। उन पर आरोप है कि पिछली DMK सरकार के कार्यकाल में निजी स्कूलों को मान्यता और अन्य ज़रूरी मंज़ूरियाँ दिलाने का वादा करके पैसे वसूले गए थे। इसके बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) मामलों की एक विशेष अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

ज़मानत के लिए हाईकोर्ट पहुँचे पूर्व मंत्री

इससे पहले, 10 नवंबर को विशेष अदालत ने अंबिल महेश की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान, CCB की तरफ से पेश हुए मुख्य लोक अभियोजक (Chief Public Prosecutor) जॉन सत्यन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस इस मामले में एक पूर्व विधायक मुथुकुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहती है और एक अन्य आरोपी सरवनन ने बुधवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। महेश ने अपनी याचिका में आपराधिक कार्रवाई पूरी होने तक हिरासत से रिहा करने की गुहार लगाई है।

इनपुट: IANS