कर्नाटक को केंद्रीय फंड में वाजिब हिस्सेदारी मिले: नीति आयोग से सीएम शिवकुमार की अपील

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने नीति आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि राज्य को केंद्रीय फंड में उसका उचित हिस्सा मिले। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह अपील उन्होंने बुधवार को बेंगलुरु में अपने आधिकारिक आवास 'कृष्णा' में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ हुई एक बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री ने सहकारी संघवाद की भावना पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए राज्यों का विकास आवश्यक है, इसलिए केंद्र और राज्यों को राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, "संघीय व्यवस्था के तहत, राज्यों और केंद्र को एक-दूसरे के सहयोग से काम करने की आवश्यकता है।"

राज्य का योगदान और अपेक्षाएँ

शिवकुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश को कर्नाटक से बहुत उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के योगदान को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास संकेतक, प्रौद्योगिकी, नवाचार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात, स्टार्टअप और आईटी सेवा क्षेत्र जैसे कई मामलों में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा, "कर्नाटक के पास देश में सबसे अच्छी क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्स हैं।"

बेंगलुरु पर बढ़ता दबाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक हर साल लगभग 1.6 लाख इंजीनियर और करीब 13,000 डॉक्टर तैयार करता है, और अकेले बेंगलुरु में लगभग 26 लाख आईटी पेशेवर रहते हैं। देश के हर हिस्से से लोगों के आकर बसने के कारण शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है। इसे बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

नीति आयोग द्वारा 'दूसरा बेंगलुरु' विकसित करने के सुझाव पर उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य अन्य राज्यों की पहलों का अध्ययन कर इस दिशा में एक ठोस योजना बनाएगा। बैठक के दौरान, शिवकुमार ने यह भी कहा कि जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें फंड बंटवारे में आबादी को आधार बनाने के कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

इनपुट: IANS