भड़काऊ बयानों पर कर्नाटक के गृह मंत्री की चेतावनी, BJP नेताओं को हो सकती है जेल

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो वरिष्ठ नेताओं को उनके विवादास्पद बयानों को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खड़गे ने स्पष्ट किया कि अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावाडी नारायणस्वामी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियाँ जारी रखीं, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियांक खड़गे ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों भाजपा नेताओं के बयानों में तथ्यों और मुद्दों की समझ का अभाव है। उन्होंने कहा, "हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और बिना कारण किसी को जेल नहीं भेजेंगे। कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की जाएगी। अगर ऐसे बयान जारी रहे तो भविष्य में उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।"

किस बयान पर मचा है विवाद?

यह पूरा मामला भाजपा नेता चलावाडी नारायणस्वामी की एक कथित टिप्पणी से शुरू हुआ। कोलार में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता मिटाओ' पदयात्रा के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना जारी रखती है तो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के "टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें अरब सागर में फेंक देंगे।" कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि, बाद में नारायणस्वामी ने ऐसा कोई भी बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

व्यक्तिगत हमले का भी आरोप

गृह मंत्री खड़गे ने नारायणस्वामी पर व्यक्तिगत हमले का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारायणस्वामी ने उनके गृह क्षेत्र की यात्रा के दौरान उन्हें "कुत्ता" कहकर संबोधित किया था। खड़गे ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, "ऐसे व्यक्ति में क्या कोई समझ है?" उन्होंने यह भी कहा कि नारायणस्वामी की "जुबान और सोच में कोई तालमेल नहीं है।"

बीवाई विजयेंद्र के बयान पर भी आपत्ति

प्रियांक खड़गे ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र द्वारा आरक्षण और कर्नाटक लोक सेवा आयोग विवाद पर की गई टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विजयेंद्र ने बयान देने से पहले अदालत के फैसले का अध्ययन किया था। खड़गे ने कहा, "यदि एससी-एसटी आरक्षण बढ़ाना है तो प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए था। पिछली भाजपा सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की?" उन्होंने आरोप लगाया कि विजयेंद्र पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ अदालत की टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। हालांकि, बाद में विजयेंद्र ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांग ली थी, यदि उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हों।

इनपुट: IANS