कर्नाटक: पार्कों की 5% ज़मीन के उपयोग प्रस्ताव की होगी समीक्षा, सीएम शिवकुमार ने दिए जांच के आदेश
कर्नाटक में सार्वजनिक पार्कों की पांच प्रतिशत ज़मीन के उपयोग की अनुमति देने वाले एक विवादास्पद प्रस्ताव की अब विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा…
कर्नाटक में सार्वजनिक पार्कों की पांच प्रतिशत ज़मीन के उपयोग की अनुमति देने वाले एक विवादास्पद प्रस्ताव की अब विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस मामले में पिछली सरकारों द्वारा लिए गए सभी फैसलों और भूमि आवंटन की भी जांच होगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और पार्कों की ज़मीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
बेंगलुरु में अपने आवास के पास पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस प्रस्ताव से जुड़ी सभी फाइलें मंगवाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं देखूंगा कि पार्क की पांच प्रतिशत जमीन देने का प्रस्ताव क्यों लाया गया, पिछली सरकारों ने क्या फैसले लिए और किसे कौन-सी जमीन आवंटित की गई। पूरी समीक्षा के बाद इस पर विधानसभा में फिर चर्चा की जा सकती है।"
पिछली सरकार के फैसलों की भी होगी जांच
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि जांच का दायरा सिर्फ़ इस प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि लालबाग में मेट्रो परियोजना के लिए भूमि उपयोग और बेंगलुरु के अन्य हिस्सों में पार्क भूमि के आवंटन की भी पड़ताल की जाएगी। सीएम ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा पार्कों की ज़मीन के संबंध में उठाए गए सभी कदमों की जानकारी जुटाई जा रही है और उनकी समीक्षा होगी। इस प्रक्रिया में विपक्ष और आम जनता के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, "मेरा उद्देश्य किसी तरह का भ्रम पैदा करना नहीं है। सभी फैसले व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे।"
राज्य में सूखे की स्थिति और अन्य मुद्दे
पार्कों के मुद्दे के अलावा, सीएम शिवकुमार ने राज्य में सूखे की स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 102 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है और कई अन्य की समीक्षा चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार एक संयुक्त आकलन के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में कोई तकनीकी त्रुटि न रहे। वहीं, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि युवाओं और देश के लिए लड़ना उनका संवैधानिक अधिकार है। भाजपा की 'बल्लारी चलो' पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के लिए एक अवसर है और पार्टी इसके जवाब में अपनी रणनीति बनाएगी।
इनपुट: IANS
