रियासी ट्रेजरी गबन: 1.38 करोड़ की हेराफेरी में 10 लोगों के खिलाफ EOW ने दायर किया आरोप पत्र

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक उप-कोषागार से 1.38 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि के गबन के मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने यह आरोप पत्र रियासी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया है।

यह पूरा मामला रियासी जिले के उप-कोषागार धर्मारी में हुए कथित घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि 'ट्रेजरी-नेट' प्रणाली में हेरफेर कर और पेंशन व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) मदों के तहत जाली बिल-वाउचर बनाकर सरकारी पैसे का गबन किया गया। इसी संबंध में 2024 में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अब यह पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ है।

जांच और मुख्य आरोपी

शुरुआत में यह मामला रियासी जिले के कोषागार अधिकारी कमर रहमान की शिकायत पर अरनास पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में जांच के लिए आर्थिक अपराध विंग को सौंप दिया गया। EOW ने सरकारी खजाने के रिकॉर्ड, बैंक खातों के लेन-देन और संबंधित बिलों व वाउचरों की गहन जांच-पड़ताल की।

जांच के दौरान संदिग्ध बिलों और वाउचरों की फोरेंसिक जांच भी कराई गई। एजेंसी के मुताबिक, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि मुख्य आरोपियों ने ही इन जाली दस्तावेजों को तैयार किया था। जांच में तीन मुख्य आरोपी सामने आए हैं, जिनके नाम अली हुसैन शाह, बलबीर सिंह और अजीत कुमार हैं। इन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध सिद्ध हुए हैं।

सात अन्य लोगों पर भी आरोप

मुख्य आरोपियों के अलावा, जांच में सात अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है। इन पर बेईमानी से सरकारी धन प्राप्त करने और उसे अपने पास रखने का आरोप है। इन सात अतिरिक्त आरोपियों में अरशद-ए-आजम, अबरार-ए-आजम, रुबीना कौसर, मोहम्मद रफीक, शौकत अली, मोहम्मद अशरफ और नसीब मोहम्मद शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है ताकि किसी अन्य सरकारी धन के दुरुपयोग और अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाया जा सके।

इनपुट: IANS