आंध्र प्रदेश भर्ती घोटाला: जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगाया

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिला चयन समिति (डीएससी) 2025 भर्ती घोटाले और अन्य विफलताओं पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवा रही है और अकाउंट ब्लॉक कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, जगन ने इसे 'सेंसरशिप' करार दिया है।

वाईएसआरसीपी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि डीएससी 2025 भर्ती घोटाला लगातार सामने आ रहा है और राज्य के विभिन्न हिस्सों से गंभीर अनियमितताओं के नए सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब देने के बजाय, सरकार उन्हें उठाने वालों को ही निशाना बना रही है।

जांच की मांग और सेंसरशिप के आरोप

जगन मोहन रेड्डी ने इस कथित घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच के लिए सहमत होने की जगह, सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों, मीडिया प्लेटफॉर्मों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों की आवाज़ दबाने का विकल्प चुन रही है।

उन्होंने कहा, “जब आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो आप सवाल पूछने वालों को चुप करा देते हैं। यह शासन नहीं है, यह सेंसरशिप है।” रेड्डी ने कहा कि मेटा के प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर घोटाले के खिलाफ पोस्ट करने वाले कई खातों को प्रतिबंधित, हटाया या भौगोलिक रूप से ब्लॉक किया जा रहा है, जिसका कारण मेटा 'कानूनी आवश्यकताएं' बता रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला

पूर्व मुख्यमंत्री ने अभिव्यक्ति के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि टीडीपी सरकार भ्रष्टाचार, विफलताओं और चुनावी वादों के उल्लंघन पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सरकार को विपक्ष, मीडिया या नागरिकों को सिर्फ इसलिए चुप कराने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके सवाल “राजनीतिक रूप से असुविधाजनक” हैं।

इनपुट: IANS