भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग तैयार, पर अमेरिकी टैरिफ नीति पर अटकी है अंतिम मुहर
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार समझौते की बातचीत अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुँच गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि दोनों देशों के बीच अधिकांश अहम मुद्दों पर सहमति…
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार समझौते की बातचीत अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुँच गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि दोनों देशों के बीच अधिकांश अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और समझौते का कानूनी मसौदा भी लगभग तैयार है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर केवल इस बात पर निर्भर करते हैं कि अमेरिका की भविष्य की शुल्क (टैरिफ) नीति को लेकर स्पष्टता कब बनती है।
फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि दोनों पक्ष समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन एक कानूनी अड़चन रास्ते में है। उन्होंने समझाया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की पिछली शुल्क व्यवस्था को रद्द कर दिया है, जिससे भविष्य की टैरिफ नीति को लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था कैसी होगी, तब तक समझौते को औपचारिक रूप देना मुश्किल है।
समझौते के प्रमुख पहलू और वर्तमान स्थिति
राजेश अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा, "भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर है, लीगल टेक्स्ट पर बातचीत हो चुकी है और चर्चा लगभग पूरी होने वाली है।" उनके मुताबिक, समझौते से जुड़े तीन प्रमुख पहलुओं पर दोनों पक्षों में आम राय बन चुकी है। यह दर्शाता है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और केवल प्रक्रियात्मक स्पष्टता का इंतजार है। इसके अलावा, भारत एक साथ कई अन्य देशों और व्यापारिक समूहों के साथ भी वार्ताओं में शामिल है, जिन पर आने वाले समय में और तेजी आने की उम्मीद है।
सोने के आयात पर भी हुई चर्चा
इसी कार्यक्रम में वाणिज्य सचिव ने सोने के आयात के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने अनुमान जताया कि चालू वर्ष में भारत में सोने का आयात करीब 30 से 40 अरब डॉलर के बीच रह सकता है। अग्रवाल ने कहा कि सोने पर मौजूदा आयात शुल्क का ढाँचा इसके आयात को नियंत्रित करने में काफी प्रभावी रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल में सोने की कीमतों में आई नरमी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोने का व्यापार वैश्विक स्तर पर होता है, इसलिए इसके आयात पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना संभव नहीं है।
इनपुट: IANS



