गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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जौहर यूनिवर्सिटी मामला: सपा नेता आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अंतरिम ज़मानत रहेगी बरक़रार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम ज़मानत को बरक़रार रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की…

जौहर यूनिवर्सिटी मामला: सपा नेता आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अंतरिम ज़मानत रहेगी बरक़रार
(फोटो: IANS)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम ज़मानत को बरक़रार रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को ख़ारिज कर दिया। यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश केवल एक अंतरिम निर्णय है, इसलिए वे इसमें दख़ल नहीं देना चाहते। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम ज़मानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा ED को लेकर की गई किसी भी शुरुआती टिप्पणी का मामले के अंतिम निपटारे पर कोई असर नहीं होगा।

ED की दलीलें और कोर्ट का रुख़

इस मामले में ED की तरफ़ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने आज़म ख़ान को गिरफ़्तारी के आधार बताए जाने से जुड़े तथ्यों को सही ढंग से दर्ज नहीं किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह सिर्फ़ एक अंतरिम ज़मानत का आदेश है, इसलिए अदालत इसमें दख़ल नहीं देगी और न ही हाईकोर्ट की मंशा पर कोई सवाल उठाएगी।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश?

इससे पहले, 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म ख़ान को अंतरिम ज़मानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED उनकी गिरफ़्तारी के दौरान ज़रूरी क़ानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया था कि एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी कि रिमांड के लिए पेश करने से पहले ख़ान को गिरफ़्तारी के आधार लिखित रूप में सही तरीक़े से दिए गए थे।

उल्लेखनीय है कि ED ने आज़म ख़ान को 31 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया था। यह गिरफ़्तारी ठीक उस समय हुई जब वह दो पैन कार्ड रखने के एक अन्य मामले में ज़मानत पर रामपुर ज़िला जेल से बाहर आए थे। हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद उन्हें बुधवार को ग़ाज़ियाबाद की डासना ज़िला जेल से रिहा कर दिया गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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