गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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बिहार: एक मंत्री की नियुक्ति पर सियासी घमासान, तेजस्वी ने सरकार पर संविधान की अवहेलना का लगाया आरोप

बिहार में एक मंत्री की शैक्षणिक नियुक्ति और उसके बाद उनके 'लियन' (छुट्टी) पर जाने को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राज्य सरकार पर…

बिहार: एक मंत्री की नियुक्ति पर सियासी घमासान, तेजस्वी ने सरकार पर संविधान की अवहेलना का लगाया आरोप
(फोटो: IANS)

बिहार में एक मंत्री की शैक्षणिक नियुक्ति और उसके बाद उनके 'लियन' (छुट्टी) पर जाने को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए संविधान और नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने संबंधित मंत्री को तत्काल पद से हटाने और उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि "बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है।" उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री कैसे बनाए रखा गया है, जिनका एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर बने रहना कानूनी रूप से संदिग्ध है। हालांकि, तेजस्वी ने अपने बयान में सीधे तौर पर मंत्री का नाम नहीं लिया।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला मंत्री अशोक चौधरी से जुड़ा है, जिनका नाम बुधवार को राजद सांसद मनोज झा ने एक प्रेस वार्ता में लिया था। झा के अनुसार, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर 17 अगस्त को योगदान दिया था। आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने अगले ही दिन, 18 अगस्त को, 'लियन' के लिए आवेदन कर दिया। मनोज झा ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में इस तरह की छुट्टी की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

'लाभ का पद' और नियमों का उल्लंघन

तेजस्वी यादव ने भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित मंत्री नियुक्ति के ठीक अगले दिन प्रोबेशन अवधि में ही लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में न तो ऐसी छुट्टी का प्रावधान है और न ही अनिश्चितकाल के लिए इसे स्वीकार किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने 'लाभ के पद' से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि केवल वेतन या भत्ता लेना ही नहीं, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए किसी दूसरे लाभ के पद को स्वीकार करना भी अवैध है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए मंत्री की सदस्यता रद्द करने की मांग की।

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सरकार के हर स्तर पर संविधान की अवहेलना हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजद इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social बिहार डेस्क

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