गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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बिहार: भूमि सर्वेक्षण में तेज़ी लाने के लिए 3,310 पदों पर होगी भर्ती, कुल 5,000 तक जा सकती है संख्या

बिहार में ज़मीन से जुड़े विवादों को कम करने और भूमि सर्वेक्षण के काम में गति लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर भर्तियाँ करने जा रहा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, विभाग ने…

बिहार: भूमि सर्वेक्षण में तेज़ी लाने के लिए 3,310 पदों पर होगी भर्ती, कुल 5,000 तक जा सकती है संख्या
(फोटो: IANS)

बिहार में ज़मीन से जुड़े विवादों को कम करने और भूमि सर्वेक्षण के काम में गति लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर भर्तियाँ करने जा रहा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, विभाग ने पहले चरण में 3,310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा।

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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती की ज़िम्मेदारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) को सौंपी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो दिनों में अखबारों में इसका विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी तक इन पदों पर चयनित कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाए ताकि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सर्वेक्षण का काम समय पर पूरा हो सके।

किन पदों पर होगी नियुक्ति?

इस भर्ती अभियान के तहत चार प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ की जाएँगी, जिनमें शामिल हैं:

  • सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी: 96 पद
  • कानूनगो: 414 पद
  • अमीन: 2,609 पद
  • लिपिक: 191 पद

मंत्री जायसवाल ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में लगभग 2,000 और पद जोड़े जा सकते हैं, जिससे कुल बहाली का आँकड़ा करीब 5,000 तक पहुँच जाएगा।

सर्वे से कम होंगे भूमि विवाद

मंत्री के मुताबिक, यह विशेष भूमि सर्वेक्षण राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने पर नागरिकों को उनकी ज़मीन का एक पासबुक मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में भारी कमी आने की उम्मीद है। उनका मानना है कि इससे ज़मीन को लेकर होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगेगा।

भूदान कमेटी भंग, ज़मीन वितरण की होगी जाँच

इसके अलावा, डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने के निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर दान में मिली 6,48,593 एकड़ ज़मीन में से अब तक 2,42,600 एकड़ भूमिहीनों और सरकारी कार्यों के लिए वितरित की जा चुकी है। अब भूदान की ज़मीन के वितरण और उस पर हुए कब्ज़े की जाँच कराई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ज़रूरतमंदों तक ही पहुँची है।

इनपुट: IANS

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News4Social बिहार डेस्क

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