पराली जलाने पर पंजाब के 6 जिलों में एक्शन, 12 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कड़ा रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने राज्य के छह सबसे ज्यादा…
पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कड़ा रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने राज्य के छह सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन 12 अधिकारियों से पूछा गया है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए।
यह नोटिस संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को 18 नवंबर को भेजे गए थे। उन्हें 23 नवंबर शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें पांच साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
चिंताजनक हैं इस साल के आंकड़े
इस सीजन में 15 नवंबर तक पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जो पिछले पूरे साल के 5,114 के आंकड़े से 858 अधिक हैं। यह स्थिति तब है जब आयोग ने 12 से 14 नवंबर के बीच जिला प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकें कर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए थे।
IANS द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच सबसे ज्यादा 741 मामले संगरूर में दर्ज हुए। पटियाला में पिछले साल की 233 घटनाओं के मुकाबले इस साल 416 मामले सामने आए, जो 78.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। इसी अवधि में लुधियाना में 351, मोगा में 346, श्री मुक्तसर साहिब में 271 और मानसा में 253 घटनाएं दर्ज की गईं।
निर्देशों के बावजूद नहीं रुकी घटनाएं
आयोग की बैठकों के बावजूद, 16 नवंबर को भी इन जिलों में पराली जलाने के मामलों में तेजी देखी गई। उस एक दिन में श्री मुक्तसर साहिब में 59, संगरूर में 52, मोगा में 36, मानसा में 34, लुधियाना में 24 और पटियाला में 20 नए मामले सामने आए। आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है और जमीनी स्तर पर निगरानी में भी कमियां पाई गई हैं।
इनपुट: IANS



