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GST में बड़े बदलाव: अब कारोबारियों पर 'पहले भरोसा, बाद में जांच' करेगी सरकार

वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में सरकार एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब इसका आधार 'पहले भरोसा, बाद में सत्यापन' (Trust First, Verify Later) होगा। इसका मकसद ईमानदार और नियमों का पालन…

GST में बड़े बदलाव: अब कारोबारियों पर 'पहले भरोसा, बाद में जांच' करेगी सरकार
(फोटो: IANS)

वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में सरकार एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब इसका आधार 'पहले भरोसा, बाद में सत्यापन' (Trust First, Verify Later) होगा। इसका मकसद ईमानदार और नियमों का पालन करने वाले करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह जानकारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने बुधवार को दी।

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पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि 8 अक्टूबर को हुई जीएसटी परिषद की सिफारिशें इसी भरोसे पर आधारित प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम हैं। उन्होंने कहा, "ईमानदार करदाताओं को अब राष्ट्र निर्माण के साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।" उनके मुताबिक, 'एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार' की अवधारणा पर आधारित जीएसटी, 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

व्यापारियों के लिए क्या बदलेगा?

कम होगी जांच: CBIC अध्यक्ष ने एक बड़ी राहत देते हुए बताया कि माल ढुलाई के दौरान वाहनों को नियमित रूप से रोककर जांच करने की प्रक्रिया खत्म की जाएगी। अब सिर्फ खुफिया जानकारी के आधार पर और संयुक्त आयुक्त स्तर की मंजूरी के बाद ही जांच होगी।

कानूनी कार्रवाई की सीमा बढ़ी: सरकार ने अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) शुरू करने की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा, जीएसटी कानून की धारा 130 के तहत अपराध और दंड के प्रावधानों को भी अधिक तार्किक बनाया जा रहा है।

तेज रिफंड और आसान प्रक्रिया

विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक, जीएसटी सुधारों के अगले चरण में तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है: कर दरों को तर्कसंगत बनाना, अनुपालन को आसान बनाना और नियामकीय हस्तक्षेप कम करना। उन्होंने बताया कि फिलहाल लगभग 90 प्रतिशत कम जोखिम वाले रिफंड दावे स्वचालित प्रणाली (automated system) से निपटाए जा रहे हैं, जिससे कारोबारियों को तेजी से पैसा वापस मिल रहा है।

इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड का दायरा बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। साथ ही, निर्यात से जुड़े रिफंड को भी चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह स्वचालित बनाने की योजना है।

MSME के लिए विशेष राहत

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राहत देने के लिए भी कई सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयों के लिए तिमाही टैक्स भुगतान की सुविधा शामिल है। हालांकि, चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का मसौदा पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। इस मौके पर PHDCCI के सीईओ रंजीत मेहता ने कहा कि जीएसटी की सफलता का मूल्यांकन केवल राजस्व के आधार पर नहीं, बल्कि कारोबार करने की आसानी से होना चाहिए।

इनपुट: IANS

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