गुजरात: गुरु रविदास जयंती पर सरकार ने की 231 करोड़ की सौगातों की घोषणा, सामाजिक समरसता पर ज़ोर
गुजरात सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने…
गुजरात सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में 231 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी देने का ऐलान किया है। यह घोषणा 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत की गई, जिसे इस वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास को समानता, सामाजिक न्याय और मानवता का अग्रदूत बताते हुए कहा, "उनका सपना सिर्फ एक समुदाय के कल्याण का नहीं, बल्कि पूरे देश के कल्याण का था।" उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का लक्ष्य गुरु रविदास के आदर्शों को अपनाकर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना है। यह पूरी राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से आवंटित की जाएगी।
शिक्षा और युवाओं पर विशेष ध्यान
इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए रखा गया है। सरकार राज्य स्तर पर 40 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण करेगी, जिसमें हॉस्टल, लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग जैसी सुविधाएँ होंगी। इसके अलावा, 'संत शिरोमणि गुरु रविदासजी महाराज विद्याश्रय योजना' के तहत कॉलेज छात्रों को हॉस्टल और पीजी सहायता के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। जूनागढ़ स्थित भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में संत शिरोमणि गुरु रविदासजी महाराज के नाम पर एक चेयर सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
सांस्कृतिक और बुनियादी ढाँचे का विकास
परियोजनाओं के तहत, राज्य के सभी तालुकाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 5.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, प्रत्येक तालुका में एक 'समरस भवन' और लाइब्रेरी बनाने के लिए 93.80 करोड़ रुपये की बड़ी राशि निर्धारित की गई है। जूनागढ़ ज़िले के सरसाई गाँव में स्थित एक आश्रम के समग्र विकास के लिए 10 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों के विभिन्न संतों से जुड़े परिसरों के आधुनिकीकरण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इनपुट: IANS



