गुजरात: अवैध खनन और सरकारी आवास घोटाले पर मुख्यमंत्री सख्त, जांच के आदेश जारी
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दो अलग-अलग जिलों में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। मेहसाणा में सरकारी चारागाह भूमि (गौचर) पर अवैध खनन और पाटन में सरकारी आवास योजना के…
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दो अलग-अलग जिलों में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। मेहसाणा में सरकारी चारागाह भूमि (गौचर) पर अवैध खनन और पाटन में सरकारी आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा घर किराए पर देने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ये निर्देश गुरुवार को आयोजित मासिक 'राज्य स्वागत ऑनलाइन शिकायत निवारण कार्यक्रम' के दौरान दिए गए।
यह कार्यक्रम हर महीने के चौथे गुरुवार को होता है, जिसमें नागरिक अपनी अनसुलझी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। इसी मंच पर मेहसाणा जिले के काडा गांव का मामला सामने आया, जिसमें गौचर भूमि पर अवैध खनन की शिकायत की गई थी।
जांच के दायरे में दो बड़े मामले
अवैध खनन: काडा गांव में गौचर भूमि पर अवैध खनन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने जिला प्रशासन के साथ-साथ भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
आवास योजना का दुरुपयोग: वहीं, पाटन जिले से एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी आवास योजना के तहत मिले घरों को लाभार्थी अवैध रूप से किराए पर दे रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को मामले की पूरी जांच करने और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
'स्वागत' कार्यक्रम में शिकायतों का अंबार
गुरुवार को हुए इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, साबरकांठा और वाव-थराद जैसे कई जिलों से नागरिक अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अगस्त महीने में मुख्यमंत्री कार्यालय में 171 से अधिक शिकायतकर्ता उपस्थित हुए।
पूरे राज्य में इस कार्यक्रम के तहत कुल 5,313 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें जिला स्तर पर 2,285 और तालुका स्तर पर 3,028 शिकायतें शामिल थीं, जिन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पटेल ने अधिकारियों को हर शिकायत का तेजी से और उचित तरीके से समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इनपुट: IANS
