भारत में आयात-निर्यात होगा आसान: सरकार ला रही 'फेसलेस और पेपरलेस' सिस्टम
भारत में आयातकों और निर्यातकों के लिए व्यापार करना अब और सुगम होने वाला है। केंद्र सरकार एक नई केंद्रीयकृत प्रणाली शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य व्यापार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया को पूरी तरह से…
भारत में आयातकों और निर्यातकों के लिए व्यापार करना अब और सुगम होने वाला है। केंद्र सरकार एक नई केंद्रीयकृत प्रणाली शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य व्यापार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, बिना किसी कागजी कार्रवाई और मानवीय हस्तक्षेप के पूरा करना है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल से न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
वाणिज्य मंत्रालय ने इस बदलाव को साकार करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के तहत एक नया 'केंद्रीय प्रसंस्करण विभाग' (Central Processing Department - CPD) स्थापित किया है। यह विभाग दिल्ली के केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र में स्थित होगा और देश भर के सभी व्यापार-संबंधी आवेदनों को एक ही जगह से प्रोसेस करेगा। यह व्यवस्था अक्टूबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में राष्ट्र को समर्पित करने का प्रस्ताव है।
नई व्यवस्था और अधिकारियों की तैनाती
इस नई 'फेसलेस' प्रणाली को चलाने के लिए डीजीएफटी मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारियों और कर्मचारियों की एक नई टीम बनाई जा रही है। एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, इस विभाग में कुल 53 अधिकारियों को तैनात या स्थानांतरित किया गया है। इनमें 5 संयुक्त डीजीएफटी, 10 उप डीजीएफटी और 7 सहायक डीजीएफटी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
इन सभी अधिकारियों को 30 सितंबर तक अपने मौजूदा पदों से कार्यमुक्त होने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर को डीजीएफटी मुख्यालय, वाणिज्य भवन में ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर ये अधिकारी दिल्ली स्थित नए केंद्रीय प्रसंस्करण विभाग में अपना कार्यभार संभालेंगे। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया ہے कि इस नियुक्ति को बदलने या टालने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
इनपुट: IANS
