CSAM और व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर: सरकार ने मेटा से मांगे जवाब, 5 अगस्त को अहम बैठक संभव

केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को लेकर मेटा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने की तैयारी में है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह बैठक 5 अगस्त को हो सकती है, जिसमें मेटा के शीर्ष अधिकारियों से कई गंभीर मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को गलती से हटा दिए जाने पर विवाद हुआ था। इस घटना के बाद सरकार ने मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल कपलान को तलब किया था। मेटा ने बाद में इसे अपनी स्वचालित प्रणाली की एक तकनीकी त्रुटि बताते हुए खेद जताया था।

चर्चा के मुख्य बिंदु

इस बैठक में बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) का मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि सरकार यह जानना चाहती है कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए क्या प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह विषय पहले भी कंपनी के सामने उठाया जा चुका है।

एस. कृष्णन ने यह जानकारी 'वॉयस ऑफ इंडिया' नामक एक मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल्यांकन प्लेटफॉर्म के लॉन्च के मौके पर दी, जिसे एआई4भारत और जोश टॉक्स एआई ने मिलकर विकसित किया है।

व्हाट्सएप के नए फीचर पर चिंता

बैठक में व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर भी सरकार अपनी चिंताएं दोहराएगी। मंत्रालय पहले ही व्हाट्सएप को यह फीचर तब तक लागू न करने के लिए कह चुका है, जब तक कि पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध से जुड़े जोखिमों का संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता। सरकार का मानना है कि बिना पुख्ता सुरक्षा उपायों के यह फीचर धोखेबाजों के लिए एक नया जरिया बन सकता है।

कंटेंट हटाने की प्रक्रिया

इसके अलावा, वेरिफाइड और हाई-प्रोफाइल अकाउंट से जुड़ी पोस्ट हटाने की मेटा की प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी वेरिफाइड यूजर का कंटेंट हटाने से पहले पर्याप्त जांच और सुरक्षा व्यवस्था हो। अधिकारियों के अनुसार, मेटा से उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं, मौजूदा व्यवस्था की कमजोरियों और कंपनी के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। यह बैठक डिजिटल सुरक्षा और कंटेंट मॉडरेशन के मुद्दों पर सरकार और मेटा के बीच संवाद में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है।

इनपुट: IANS