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UPI के 10 साल: प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट क्रांति को बताया गर्व का क्षण, आंकड़ों में देखें सफलता की कहानी

भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की डिजिटल यात्रा का सबसे…

UPI के 10 साल: प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट क्रांति को बताया गर्व का क्षण, आंकड़ों में देखें सफलता की कहानी
(फोटो: IANS)

भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की डिजिटल यात्रा का सबसे निर्णायक क्षण था और इस उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।" उन्होंने देशवासियों से UPI से जुड़े अपने अनुभव साझा करने का भी आग्रह किया।

लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से UPI की असाधारण सफलता का पता चलता है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां UPI के जरिए सिर्फ 1.78 करोड़ लेनदेन हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 (संभावित) तक यह संख्या 13,000 गुना बढ़कर 24,162 करोड़ तक पहुंच गई है।

इसी तरह, लेनदेन के कुल मूल्य में भी भारी उछाल देखा गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में UPI लेनदेन का कुल मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो एक दशक में लगभग 4,000 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 तक 314 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

वैश्विक स्तर पर मिली पहचान

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI को 25 अगस्त, 2016 को लॉन्च किया था। आज इसके बड़े पैमाने, भरोसे और इंटरऑपरेबिलिटी (विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम करने की क्षमता) को दुनिया भर में सराहा जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी UPI को लेनदेन की मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। एक अनुमान के अनुसार, 2025 तक दुनिया भर में होने वाले कुल रियल-टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में अकेले UPI की हिस्सेदारी लगभग 49 प्रतिशत होगी।

इनपुट: IANS

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