पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप, हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच

पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ निजी व्यक्तियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया है।

यह पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखी गई तीन चिट्ठियों से शुरू हुआ था। इन पत्रों में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ अन्य लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

क्या हैं मुख्य आरोप?

ED के मुताबिक, राजबीर सिंह घुम्मन पर नितिन गोहल और बीर देविंदर जैसे लोगों के साथ मिलकर एक रैकेट चलाने का आरोप है। एजेंसी ने दावा किया कि ये लोग प्रशासनिक तबादलों और पोस्टिंग के अलावा सरकारी ठेकों में भी दखलअंदाजी कर रहे थे। आरोपों के अनुसार, इस रैकेट में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती भी शामिल थे। ED ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।

हाईकोर्ट क्यों पहुंचा मामला?

जब पंजाब पुलिस ने ED की इन शिकायतों पर कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वकील निखिल सराफ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर मांग की कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए इसे CBI को सौंपा जाना चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी कि पंजाब पुलिस और राज्य विजिलेंस के प्रभाव से मुक्त जांच के लिए यह आवश्यक है। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच CBI को सौंपने का फैसला सुनाया।

इनपुट: IANS