टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, ED ने 7 राज्यों के 14 ठिकानों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए देशभर में व्यापक कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला टोल प्लाजा पर अनधिकृत सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी रसीदें बनाकर सरकारी राजस्व को चूना लगाने से जुड़ा है। इसी सिलसिले में एजेंसी ने बुधवार को एक साथ सात राज्यों के 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम द्वारा की गई। ईडी की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता में जांच के लिए पहुंचीं। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य इस छापेमारी के जरिए डिजिटल और दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करना, घोटाले में शामिल लोगों की पहचान करना और अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का पता लगाना है।

कैसे हुआ यह घोटाला?

ईडी के अनुसार, जांच 22 जनवरी 2025 को दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू की गई थी। शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई कि टोल प्लाजा पर एक अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर फर्जी टोल रसीदें जारी की जा रही थीं। इस तरीके से वसूले गए पैसे को सरकारी लेखा प्रणाली से बाहर निकालकर दूसरी जगह भेजा जा रहा था। NHAI से मिले रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच से भी इस तरह के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। एजेंसी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

ED की अन्य कार्रवाइयां

इसी बीच, ईडी ने दो अन्य मामलों में भी कार्रवाई की है। एक मामले में, बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने अक्षता मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 3.31 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की है। यह कुर्की सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की FIR के आधार पर की गई। एक अन्य कार्रवाई में, एजेंसी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निजी सहायक केके चंद्रवंशी के घर पर भी तलाशी ली।

इनपुट: IANS