ED के आरोपों पर कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली की सफाई, कहा- 'सबूत नहीं, सिर्फ शक है'

कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सतीश जारकीहोली ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके और सहयोगियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी के आरोप अंतिम नहीं हैं और वे केवल 'संदिग्ध' और 'कथित' प्रकृति के हैं, जिनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जारकीहोली ने कहा कि इस तलाशी से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और यदि उन्हें नोटिस मिलता है तो वह उसका जवाब देंगे।

ईडी ने 9 और 10 सितंबर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत बेंगलुरु, बेलगावी, गोकाक और कोलकाता में जारकीहोली और उनके सहयोगियों से जुड़े 21 ठिकानों पर तलाशी ली थी। एजेंसी ने यह कार्रवाई अघोषित विदेशी निवेश, सीमा पार व्यापारिक संबंधों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के हिस्से के रूप में की थी।

विदेशी निवेश के आरोपों का खंडन

अफ्रीका में निवेश के आरोपों पर जारकीहोली ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ईडी अधिकारियों को बताया है कि उनकी तरफ से कोई विदेशी निवेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "उन्होंने (ईडी ने) आरोप लगाए हैं, हमने उन्हें खारिज कर दिया है... सिर्फ आरोपों के आधार पर कोई भी फैसला नहीं ले सकता।" मंत्री के अनुसार, अधिकारियों ने इस मामले में आगे और जांच की आवश्यकता बताई है।

कानूनी प्रक्रिया का सामना करने को तैयार

जारकीहोली ने कहा कि यह प्रक्रिया लंबी है और इसमें तीन से छह महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी को एक नोटिस जारी करना होगा और वे दस्तावेज देने होंगे जिन पर ये आरोप आधारित हैं। इसके बाद वह और उनके सहयोगी बचाव में अपने दस्तावेज जमा करेंगे। पीडब्ल्यूडी ठेकों में रिश्वत के आरोपों को भी उन्होंने केवल आरोप बताया, जिन्हें निर्णायक रूप से साबित नहीं किया गया है।

मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईडी ने अपने बयान में खुद 'संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और जांच जारी रहने की बात कही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह जांच के दौरान हर आरोप पर अपनी सफाई देंगे और जवाब दाखिल करेंगे।

इनपुट: IANS