ECLGS 5.0: कारोबारों को मिला ₹1.55 लाख करोड़ का सुरक्षा कवच, 98% गारंटी छोटे उद्योगों के नाम

केंद्र सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 के तहत अब तक कारोबारियों को 1.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की ऋण गारंटी दी जा चुकी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के लॉन्च होने के बाद से बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली ने इसे तेजी से अपनाया है, जिसके चलते कुल 4,11,497 गारंटियां जारी की गई हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा देश के छोटे और मझोले उद्यमों (MSME) को मिला है। जारी की गई कुल गारंटियों में से लगभग 98 प्रतिशत अकेले MSME क्षेत्र को दी गईं, जबकि कुल गारंटी राशि का 82 प्रतिशत हिस्सा भी इन्हीं के खाते में आया।

क्यों शुरू हुई ECLGS 5.0?

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2026 को मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित व्यवसायों को तत्काल और बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम कम करती है, जिससे वे पात्र कारोबारियों को अतिरिक्त कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

सरकार के मुताबिक, इससे कंपनियों को नकदी की कमी (कैश फ्लो) जैसी समस्याओं से निपटने और अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत MSME को दिए जाने वाले अतिरिक्त कर्ज पर 100 प्रतिशत गारंटी दी जा रही है, जबकि अन्य कारोबारी वर्गों के लिए यह 90 प्रतिशत है। इस कदम से वित्तीय संस्थानों का भरोसा बढ़ा है और जरूरतमंद क्षेत्रों तक कर्ज पहुंचाना आसान हुआ है।

जागरूकता अभियान भी जारी

इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र कारोबारियों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) देश भर में एक व्यापक जागरूकता अभियान चला रहा है। यह अभियान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) समेत कई बैंक और उद्योग संगठन शामिल हैं।

सरकार ने बताया कि अभियान का पहला चरण नौ स्थानों पर पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के तहत 10 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से चार पूरे भी हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे योजना का दायरा बढ़ेगा, यह बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे उद्यमियों को जरूरी वित्तीय सहायता देने में अहम भूमिका निभाएगी।

इनपुट: IANS