कर्नाटक: आय से अधिक संपत्ति के संदेह में सरकारी अधिकारियों पर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 4 शहरों में एक साथ छापे
कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के प्रयास में लोकायुक्त ने बुधवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों के तहत बेंगलुरु, धारवाड़,
कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के प्रयास में लोकायुक्त ने बुधवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों के तहत बेंगलुरु, धारवाड़, शिवमोग्गा और रायचूर में कई सरकारी अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस समन्वित अभियान का उद्देश्य भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करना था।
बेंगलुरु और शिवमोग्गा में छापेमारी
बेंगलुरु दक्षिण जिले में, लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक स्नेहा के नेतृत्व में एक टीम ने कुंबलगोडु के पंचायत विकास अधिकारी से जुड़े आवास, दफ्तर और अन्य संपत्तियों की तलाशी ली। अधिकारियों ने मगड़ी तालुक के बेलागावाड़ी गांव में भी तीन जगहों पर छानबीन की, जिसमें संबंधित अधिकारी का फार्महाउस, उनके भाई का घर और भतीजे का घर शामिल है। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु में चार अन्य स्थानों पर भी दस्तावेजों की जांच की गई।
उधर, शिवमोग्गा में वन विभाग के एक सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) लोकायुक्त के निशाने पर रहे। अधिकारियों ने शिवमोग्गा स्थित उनके कार्यालय और धारवाड़ में उनके आवास पर एक साथ तलाशी ली। धारवाड़ के डोड्डानायकानाकोप्पा इलाके में स्थित उनके मकान के अलावा, अलनावर रोड पर उनके फार्महाउस और एक औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद फैक्ट्री की भी जांच की गई। इस कार्रवाई में उनके जीजा के घर को भी शामिल किया गया।
धारवाड़ और रायचूर में भी कार्रवाई
धारवाड़ में इस अभियान का नेतृत्व लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धलिंगप्पा ने किया, जबकि शिवमोग्गा में लोकायुक्त इंस्पेक्टर वीरबसप्पा कुशलापुरा ने कमान संभाली। वहीं, रायचूर जिले में लोकायुक्त अधिकारियों ने कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड (KBJNL) के एक कार्यकारी अभियंता (EE) से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। उनके कार्यालय, देवदुर्गा तालुक के चिक्काहोनाकुनी गांव स्थित आवास और रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली जा रही है।
एक दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई
यह लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई है। इससे पहले मंगलवार (7 जुलाई) को भी लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दो अलग-अलग मामलों में बेंगलुरु के तीन सरकारी अधिकारियों से जुड़े सात ठिकानों पर तलाशी ली थी। इन अधिकारियों में स्पेशल डिप्टी कमिश्नर एम.के. जगदीश, तहसीलदार बी.आर. मंजूनाथ और शिरस्तेदार रजनीकांत शामिल थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने हुनासमरनहल्ली में 13 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन का गलत तरीके से निजी लोगों को आवंटन कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया था।
इनपुट: IANS
