कर्नाटक में गंभीर सूखे पर खड़गे ने केंद्र को लिखा पत्र, तत्काल मदद की मांग
कर्नाटक में इस साल मॉनसून की भारी कमी के कारण सूखे की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लाखों किसान परिवारों पर संकट गहरा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री…
कर्नाटक में इस साल मॉनसून की भारी कमी के कारण सूखे की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लाखों किसान परिवारों पर संकट गहरा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, खड़गे ने 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया।
अपने पत्र में खड़गे ने बताया कि सितंबर तक राज्य में 58 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस स्थिति को उन्होंने हाल के वर्षों का सबसे गंभीर सूखा करार दिया है।
केंद्र से मांगी गई वित्तीय सहायता
खड़गे के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने सूखे से राज्य में 18,748.23 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान का आकलन किया है। इसके जवाब में, राज्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 3,705.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह बिना किसी मनमानी कटौती के यह पूरी राशि जल्द से जल्द जारी करे।
किसानों और प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष मांगें
पत्र में किसानों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। खड़गे ने मांग की है कि किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी की गणना 2015-16 की पुरानी कृषि जनगणना के बजाय कर्नाटक के अद्यतन 'भूमि' रिकॉर्ड के आधार पर की जाए, ताकि कोई भी योग्य किसान छूट न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया से गुजर रहे 11 अतिरिक्त तालुकों को भी केंद्रीय सहायता के दायरे में लाया जाए।
इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से एक टीम को कर्नाटक भेजने का आग्रह किया है, जो जमीनी स्तर पर सूखे से हुए नुकसान का आकलन कर सके, खासकर कल्याणा कर्नाटक क्षेत्र में।
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मदद की अपील
मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कर्नाटक को 'निष्पक्ष और तत्काल सहायता' मिले। उन्होंने कहा, "सूखे से राहत पहुंचाना एक मानवीय जरूरत है और इसे केंद्र तथा राज्य के बीच राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए।" उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस संकट की गंभीरता को समझते हुए तेजी से काम करेगी, ताकि प्रभावित नागरिकों को भोजन, चारा, पानी और आजीविका सुरक्षा मिल सके। पत्र में कावेरी और अन्य पनबिजली क्षेत्रों में जलाशयों के ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर का हवाला देते हुए पीने के पानी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त मदद की भी मांग की गई है।
इनपुट: IANS
