मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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तमिलनाडु में निवेश की नई लहर: सरकार 97 कंपनियों के साथ ₹67,000 करोड़ से अधिक के समझौते करेगी

अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का प्रशासन एक बड़े निवेशक सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इस सम्मेलन का…

तमिलनाडु में निवेश की नई लहर: सरकार 97 कंपनियों के साथ ₹67,000 करोड़ से अधिक के समझौते करेगी
(फोटो: IANS)

अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का प्रशासन एक बड़े निवेशक सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण 97 कंपनियों के साथ होने वाले समझौता ज्ञापन (MoU) होंगे, जिनसे राज्य में ₹67,452 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है।

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चेन्नई के गिंडी में गुरुवार को होने वाले 'वेत्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स समिट' को सरकार की औद्योगिक विकास रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रदेश में 1,06,998 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है, जो कुशल कामगारों से लेकर स्नातकों तक के लिए फायदेमंद होंगे।

निवेश और रोजगार का लक्ष्य

10 मई को शपथ लेने वाली टीवीके सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। पिछले तीन महीनों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ लगातार संवाद के बाद सरकार कुल 104 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रही है।

इन सभी समझौतों को मिलाकर राज्य में कुल ₹1,02,514 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता और लगभग 1,21,788 नई नौकरियों के सृजन का अनुमान है। गुरुवार के सम्मेलन में इनमें से अधिकांश घोषणाएं होने की संभावना है, जिसमें उद्योगपति, निवेशक और कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

समझौतों को ज़मीन पर उतारने की योजना

अधिकारियों का मानना है कि ये परियोजनाएं तमिलनाडु के औद्योगिक आधार को और मजबूत करेंगी, जो विनिर्माण, तकनीक और सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में फैली हुई हैं। सरकार इस मौके पर यह भी बता सकती है कि इन निवेश प्रस्तावों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर उन्हें तेजी से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

इन कदमों में तेज़ मंजूरी (फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस), विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और निवेशकों के साथ निरंतर संवाद जैसी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। यह सम्मेलन नई सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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