मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे पाटिल ने 20 दिन बाद तोड़ा अनशन, सरकार ने मानीं 12 मांगें

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर 20 दिनों से चल रही भूख हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार से मिले आश्वासन के बाद अपना अनशन स्थगित कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संतोष व्यक्त किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पाटिल की 13 में से 12 मांगें स्वीकार कर ली हैं।

मीडिया से बातचीत में सीएम फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "हमें खुशी है कि मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन वापस ले लिया है। हमने उनसे इसके लिए आग्रह किया था।" उन्होंने बताया कि एक मांग कानूनी अड़चनों के कारण पूरी नहीं की जा सकी, जिसकी जानकारी आंदोलनकारियों को दे दी गई है।

सरकार का आश्वासन और अगली कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कैबिनेट उप-समिति द्वारा किए गए सभी वादों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे और बैठकें की जाएंगी। उन्होंने मराठा समुदाय के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और दावा किया कि उनकी सरकार ने समुदाय के कल्याण के लिए पिछली किसी भी सरकार से ज़्यादा ठोस फैसले लिए हैं।

फडणवीस ने इस गतिरोध को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराने में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और विधायक प्रसाद लाड के योगदान की भी सराहना की।

तीन महीने का अल्टीमेटम

इससे पहले, बीड जिले के पाटोदा में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन स्थगित करने की घोषणा की। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, दादाजी भुसे, विधायक प्रसाद लाड, सुरेश धस और बीड के जिलाधिकारी मौजूद थे।

हालांकि, पाटिल ने यह स्पष्ट किया कि आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। उन्होंने सरकार को सातारा गजट लागू करने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर सरकार ने धोखा दिया तो वे मुंबई कूच करेंगे। जब तक सफलता नहीं मिलती, लड़ाई नहीं रुकेगी।"

इनपुट: IANS