बंगाल में उद्योगों के लिए अब सरकार सीधे खरीदेगी जमीन, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नई नीति का किया ऐलान

पश्चिम बंगाल में नए उद्योग लगाने की राह आसान करने के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने एक नई भूमि खरीद नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत, अब राज्य सरकार सीधे भूस्वामियों से जमीन खरीदकर उद्योगपतियों को उपलब्ध कराएगी। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य सिंगूर और नंदीग्राम जैसी पिछली घटनाओं से बचते हुए राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है।

हुगली जिले के डंकुनी में एक होजरी निर्माण इकाई के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अधिकारी ने उद्योग जगत को यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "हमने सीधे भूमि खरीद की नीति तैयार कर ली है। उद्योग या व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको भूमि प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। हम सीधे भूमि खरीदेंगे और आपको देंगे।"

कानून-व्यवस्था और निवेश का माहौल

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थिर कानून-व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। उन्होंने कहा, "हम स्थिर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करके और रिश्वतखोरी एवं जबरन वसूली की पुरानी संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त करके उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त निवेश वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।" उन्होंने बताया कि इस दिशा में उनकी सरकार ने कुछ प्रगति की है।

राजस्व और रोजगार की जरूरत

पिछली ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई भाजपा सरकार को विरासत में भारी कर्ज मिला है। उन्होंने बताया, "हम ऋण और ब्याज चुकाने में प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर यह पैसा उपलब्ध होता तो इसका उपयोग अधिक विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था।" इसी कारण, मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य को विकास के लिए राजस्व बढ़ाने की जरूरत है, जो अधिक उद्योगों और कारखानों की स्थापना से ही संभव है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी नौकरियों से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सृजन आवश्यक है। नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराएगी।

इनपुट: IANS