NCR में प्रदूषण: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियम तोड़ने वाले उद्योगों पर 'ज़ीरो-टॉलरेंस' का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ 'ज़ीरो-टॉलरेंस' यानी शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि नियमों का पालन न करने वाले ऐसे उद्योगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

यह निर्देश एनसीआर राज्यों द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जमा की गई योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान आया। मंत्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि नियमों के उल्लंघन और चूक के लिए जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित पक्षों के समन्वित और केंद्रित सहयोग को प्रदूषण के खिलाफ प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।

हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान और प्रभावी योजना

बैठक में भूपेंद्र यादव ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण के पहचाने गए हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने इन हॉटस्पॉट पर प्रदूषण कम करने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी कार्य योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने पिछले एक साल में एनसीआर के नगर निकायों की वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा के लिए 25 से अधिक बैठकें की हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की कार्य योजनाएं स्पष्ट रूप से तैयार हो सकी हैं।

जागरूकता के साथ नियमों का पालन भी ज़रूरी

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेहतर पहुंच और प्रभाव के लिए इन गतिविधियों को समन्वित तरीके से किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल जागरूकता अभियान ही काफी नहीं होंगे, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन और उनका पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यादव ने एनसीआर राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार विस्तृत कार्य योजनाओं का स्वागत किया। उन्होंने एक-दूसरे राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राज्यों की पहलों और कार्रवाई की प्रगति का आकलन करने के लिए सितंबर में एक और केंद्रीय मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक होगी और केंद्र सरकार राज्यों के प्रयासों को पूरा समर्थन देगी।

इनपुट: IANS