ऑस्ट्रेलियाई राजधानी कैनबरा में 'गन बायबैक' योजना लागू, बॉन्डी बीच गोलीबारी के बाद सख्त हुए कानून

ऑस्ट्रेलिया में बंदूक कानूनों को और सख्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब देश की राजधानी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी (ACT), भी राष्ट्रीय 'गन बायबैक' योजना का हिस्सा बन गई है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ACT सरकार इस योजना को लागू करने पर सहमत हो गई है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना का मकसद सड़कों से हथियार हटाकर ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा को मज़बूत करना है।

यह राष्ट्रीय योजना पिछले साल सिडनी के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर हुई घातक गोलीबारी के बाद शुरू की गई थी। 14 दिसंबर, 2025 को एक यहूदी उत्सव के दौरान हुई उस घटना में 15 लोगों की जान चली गई थी, जो 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया की सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी थी। इसी के जवाब में संघीय सरकार ने जनवरी में 'गन बायबैक' से जुड़ा कानून पेश किया था।

सहयोग और वित्तीय समझौता

ACT इस योजना में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्र है। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में न्यू साउथ वेल्स (NSW) ने इसमें शामिल होने की सहमति दी थी। प्रधानमंत्री अल्बानीज ने बताया कि ACT सरकार के साथ वित्तपोषण को लेकर बातचीत के बाद अंतिम समझौता हो गया है। इसके तहत, संघीय सरकार बायबैक और प्रशासनिक खर्च का 75 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि हथियारों को नष्ट करने का पूरा खर्च भी केंद्र सरकार ही उठाएगी।

प्रधानमंत्री ने ACT सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, "राष्ट्रीय स्तर पर बंदूक सुधार यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बॉन्डी जैसी यहूदी-विरोधी आतंकवादी घटना दोबारा न हो।" आंकड़ों के अनुसार, ACT में वर्तमान में लगभग 23,000 बंदूकें हैं और 7,000 से अधिक लोगों के पास हथियार लाइसेंस हैं।

कैसे काम करेगी योजना?

न्यू साउथ वेल्स सरकार ने अपनी बायबैक योजना के विवरण भी साझा किए हैं। 2 नवंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में, जमा की गई बंदूकों के बदले अधिकतम 1,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 717 अमेरिकी डॉलर) का भुगतान किया जाएगा। योजना का दूसरा चरण 2027 की शुरुआत में शुरू होगा, जिसमें अधिक मूल्य वाले हथियार जमा करने पर 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 7,170 अमेरिकी डॉलर) तक दिए जाएंगे।

इनपुट: IANS