असम पुलिस का कायाकल्प: 20,000 नई भर्तियों और 5,000 प्रमोशन की घोषणा
असम सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिसके तहत बल की क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि 15,000 से 20,000…
असम सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिसके तहत बल की क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि 15,000 से 20,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और लगभग 5,000 मौजूदा पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी।
समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, यह घोषणा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद की गई। मुख्यमंत्री सरमा ने जोर देकर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और उन्होंने पुलिस नेतृत्व को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने का निर्देश दिया है।
कानूनी मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन
सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने असम पुलिस की दोषसिद्धि दर (कनविक्शन रेट) में आए उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह दर 2020 में लगभग 8 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 29.30 प्रतिशत हो गई है। इसका श्रेय उन्होंने समय पर चार्जशीट दाखिल करने को दिया और कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य इस दर को 35 प्रतिशत तक ले जाना है।
पुलिस बल का विस्तार और आधुनिकीकरण
भर्ती और प्रमोशन के अलावा, सरकार कई अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही है। दो नई पुलिस बटालियन बनाने की योजना है, जिनमें से एक आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और दूसरी ऑयल इंडिया व ओएनजीसी के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। इसके अतिरिक्त, लचित बरफुकन पुलिस अकादमी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा।
नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक महीने के भीतर एक 'एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स' का गठन किया जाएगा, जो आर्थिक अपराधों की भी जांच करेगी। सरकार ड्रग डीलरों के लिए सख्त सजा और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी।
बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की तैयारी
असम पुलिस के लिए आवास की सुविधा में भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 90,000 पुलिसकर्मियों के लिए करीब 10,000 घर हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाकर 30,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्मेलन में लिए गए सभी फैसलों को छह महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षकों का अगला सम्मेलन फरवरी में बोंगाईगांव में आयोजित होगा।
इनपुट: IANS
