असम बाढ़: प्रभावितों को जल्द मदद देने की कोशिशें तेज़, 14 अगस्त तक नुकसान के आकलन का लक्ष्य
असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव रवि कोटा ने शुक्रवार को एक…
असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव रवि कोटा ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित लोग अपनी जिंदगी और आजीविका दोबारा पटरी पर ला सकें।
बैठक में मुख्य रूप से चार सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों—जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव और गोलाघाट—में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि नुकसान के आकलन से लेकर आर्थिक मदद और आजीविका बहाली तक, हर काम समय पर पूरा होना चाहिए।
नुकसान के आकलन की समय-सीमा तय
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि तकनीक-आधारित और प्रमाणित नुकसान का आकलन फील्ड वेरिफिकेशन के साथ 14 अगस्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके बाद, क्षेत्र-वार (सेक्टर-वार) रिपोर्ट 18 अगस्त से पहले संबंधित समितियों को सौंपी जाएगी, जिससे सहायता राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके। इस प्रक्रिया में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आवास और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में हुए नुकसान का विस्तृत जायजा लिया जाएगा।
समन्वय और निगरानी पर ज़ोर
मुख्य सचिव रवि कोटा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राहत कार्यों में देरी से बचने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और दैनिक निगरानी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने संस्थागत समन्वय को मजबूत करने और पुनर्वास प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को फौरन दूर करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला आयुक्तों के अलावा बैंकों, बीमा कंपनियों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, ताकि वित्तीय सहायता और बीमा दावों के निपटान में तालमेल बिठाया जा सके।
बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए विशेष निर्देश
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों को भी विशेष सलाह दी गई है। बैंकों से कहा गया है कि वे अगले दो हफ्तों में प्रभावित कर्जदारों से खुद संपर्क करें और उन्हें लोन मोरेटोरियम, कर्ज पुनर्गठन या नया कर्ज जैसी सुविधाएँ दें। वहीं, बीमा कंपनियों को हेल्पलाइन शुरू करने और दावों का निपटारा तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। जिन लोगों के ज़रूरी दस्तावेज़ बाढ़ में खो गए हैं, उनके लिए सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने और वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की भी अनुमति दी गई है।
इनपुट: IANS
