असम कैबिनेट का बड़ा फैसला: बोडोलैंड को ₹450 करोड़, युवाओं और किसानों के लिए भी अहम घोषणाएं

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत और वित्तीय फैसले लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) के विकास से लेकर सरकारी नौकरियों और कृषि आयकर तक कई बड़े बदलावों को हरी झंडी दिखाई गई। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, युवा कल्याण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है।

कैबिनेट का सबसे अहम निर्णय बोडोलैंड क्षेत्र के लिए था। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'स्टेट ओन प्रायोरिटी डेवलपमेंट फंड-जनरल' (SOPD-G) के तहत बीटीसी को विकास कार्यों के लिए ₹450 करोड़ की पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। इस राशि से क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

युवाओं और शिक्षा के लिए नई पहल

युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना' के लिए ₹118.58 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी। इस योजना के तहत, 2025 के 48,366 चयनित उम्मीदवारों को अगले 10 महीनों तक ₹2,500 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, विदेशी भाषा सीखने को बढ़ावा देने वाली 'सीएम-फ्लाइट' योजना के भुगतान के तरीके में भी बदलाव किया गया है। अब ट्रेनिंग सपोर्ट तीन किस्तों में दिया जाएगा: ट्रेनिंग के तीन और छह महीने पूरे होने पर ₹30,000 की दो किस्तें, और भाषा दक्षता का सर्टिफिकेट जमा करने पर अंतिम ₹40,000 की किस्त।

प्रशासनिक और कर सुधार

कैबिनेट ने सरकारी नियुक्तियों, ओबीसी प्रमाणपत्र और कृषि आयकर से जुड़े कई अहम बदलावों को भी मंजूरी दी है।

• सरकारी नौकरी: नियुक्त उम्मीदवारों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे नियुक्ति के छह महीने के भीतर पूरा करना होगा। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए नोटरी वाले हलफनामे की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।
• OBC प्रमाणपत्र: उन समुदायों के लिए राज्य-प्रारूप वाले 'नॉन-क्रीमी लेयर' ओबीसी प्रमाणपत्र को मंजूरी दी गई जो राज्य की ओबीसी सूची में हैं लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं। इससे उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
• आधार नामांकन: मोरन और मटाक समुदायों के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार नामांकन पर लगी रोक में 31 मार्च, 2027 तक ढील दी गई है।
• कृषि आयकर: किसानों को बड़ी राहत देते हुए, कुल कृषि आय के पहले ₹10 लाख पर कृषि आयकर से छूट देने का फैसला किया गया है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। गुवाहाटी एयरोट्रोपोलिस सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास हेतु ₹2,100 करोड़ मंजूर किए गए। साथ ही, 25 मेगावाट के नामरूप सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए 25 साल के बिजली खरीद समझौते और जागीरोड में एक फाइव-स्टार होटल के निर्माण के लिए लीज डीड को भी स्वीकृति दी गई।

इनपुट: IANS